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Delhi Liquor Policy Case:केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ ED ने दिल्ली HC में दाखिल किया हलफनामा

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके खिलाफ अपना जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है। दिल्ली के सीएम ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की थी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच एजेंसी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। अब इस याचिका पर कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी।
अपने दाखिल जवाब में ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का अपना अधिकार तब याद आया, जब ED ने कोर्ट से उनकी हिरासत नहीं मांगी। ऐसे में केजरीवाल अब यह दावा नहीं कर सकते कि उनकी हिरासत अवैध है। ईडी का कहना है कि हिरासत पर ट्रायल कोर्ट के आदेश उचित हैं। साथ ही पीएमएलए के तहत हमने सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। ईडी ने हलफनामे में केजरीवाल को ‘आबकारी घोटाले’ के ‘सरगना’ एवं ‘षडयंत्रकारी’ बताया हैं।
ईडी ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 2021-22 बनाने में शामिल थे।’’ संघीय एजेंसी ने कहा, ‘‘इस नीति का मसौदा ‘साउथ ग्रुप’ को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया किया गया था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और ‘साउथ ग्रुप’ के प्रतिनिधि सदस्यों की मिलीभगत से बनाया गया था।’’ ईडी ने कहा कि आप ने केजरीवाल के माध्यम से धनशोधन का अपराध किया है और इस तरह यह अपराध पीएमएलए, 2002 की धारा 70 के दायरे में आता है।
इसने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी घोटाले में अर्जित अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है। अरविंद केजरीवाल आप की प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि वह पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और नीति बनाने के निर्णयों में भी शामिल थे।’’
जांच एजेंसी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और ईडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। कोई पैसा नहीं मिला। ईडी सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दे पाई। केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है।” आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ना सिर्फ किसी भी कीमत पर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है, बल्कि केजरीवाल को लोकसभा में प्रचार करने से भी रोकना चाहती है।

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