शराब घोटाले में ED का बड़ा ऐक्शन, पहली बार AAP और केजरीवाल को बनाया आरोपी
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूरक आरोपपत्र दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में यह आठवां आरोप पत्र है। ईडी के मुताबिक, इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर यह पहली चार्जशीट है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज (17 मई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रख रहे हैं।
ASG एसवी राजू ने कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए भेजा गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता, जब तक उसके पास ‘दोषी’ साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान हैं। लेकिन जांच एजेंसी ने इसे जीरो वेटेज दिया।
जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।
